झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, शीर्ष अदालत में वकील श्वेता सिंह परिहार के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की गई है।

ईडी ने जमीन हड़पने के मामले में सोरेन को 24 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया है, जहां केंद्रीय एजेंसी पहले ही एक आईएएस अधिकारी सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

सोरेन केंद्रीय एजेंसी से अधिक समय की मांग करते हुए 14 अगस्त को भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे।

इससे पहले अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री से ईडी के रांची कार्यालय में उनकी पत्नी समेत करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गयी थी.

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने गलत तरीके से लोगों की जमीनें हड़पने के लिए 1932 के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और पीड़ितों को बताते थे कि उनकी जमीनें उनके पिता या दादा पहले ही बेच चुके हैं।

आरोपियों ने कथित तौर पर सेना को पट्टे पर दी गई जमीनों पर कब्जा कर लिया और धोखाधड़ी से उन्हें कहीं और बेच दिया।

मामला भले ही झारखंड का है, लेकिन इसका असर बिहार और कोलकाता तक फैला हुआ है।