सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाएगी

  Srinagar  श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति समग्र दृष्टिकोण अपनाएगी ताकि सभी के साथ न्याय हो और किसी का अधिकार न छीना जाए। यहां एक समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उप-समिति में तीन मंत्री शामिल होंगे और एक बार जब यह अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, तो इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।

आरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हमारे युवा, विशेष रूप से खुले वर्ग से संबंधित, सोचते हैं कि उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आरक्षण के दायरे में लाया गया है जो अपने अधिकारों में कोई कटौती नहीं चाहते हैं। इसलिए, कैबिनेट ने एक उप-समिति बनाने का फैसला किया है, जिसमें तीन मंत्री शामिल होंगे, और कैबिनेट ने उन्हें इस मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है।