जम्मू-कश्मीर में पंचायत प्रतिनिधियों के अंब्रेला निकाय ने दो साल के कार्यकाल विस्तार की मांग की

निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की एक छत्र संस्था, ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को उनके कार्यकाल के दो साल के विस्तार की मांग की।

उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराने की भी मांग की और कहा कि इससे ग्रामीण निकायों में गतिशीलता आएगी।

"मौजूदा जिला विकास परिषदों का कार्यकाल 2025 के नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। 73वें संशोधन दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायती राज संस्थानों के सभी तीन स्तरों की सह-समाप्ति होनी चाहिए और चुनाव 45 दिनों के भीतर होने चाहिए।

ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा, "एक साथ चुनाव ग्रामीण निकायों के भीतर गतिशीलता सुनिश्चित करेगा।"

मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 2023 के नवंबर और दिसंबर में समाप्त होने वाला है।

शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जम्मू-कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने मनरेगा योजना के तहत व्यक्तियों की बकाया सामग्री देनदारियों के शीघ्र निपटान की भी मांग की।

शर्मा ने कहा, "इन लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है और प्रशासन को उनकी देनदारियों का भुगतान शीघ्र करना चाहिए।"

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