जनता से रिश्ता वेबडेस्क : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि के विभिन्न पार्सल हस्तांतरित करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार, डॉ. अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर और नीतीशवर कुमार, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने बैठक में भाग लिया।प्रशासनिक परिषद ने जिला बडगाम एवं शोपियां में नवीन शासकीय डिग्री महाविद्यालयों के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग के पक्ष में 138 कनाल 11 मरला की भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की।भूमि उच्च शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
निर्णय का उद्देश्य दोनों जिलों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच प्रदान करके जम्मू और कश्मीर में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।नए कॉलेजों के संचालन से स्वीकृत संख्या के अनुसार शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को भी बढ़ावा मिलेगा।प्रशासनिक परिषद ने आगे निर्देश दिया कि विभिन्न जिलों में स्थापित किए जा रहे डिग्री कॉलेजों के लिए भूमि की आवश्यकता को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत किया जाएगा।साथ ही जिला कुपवाड़ा के ग्राम पाजीपोरा एवं चुन्तीपोरा में 04 कनाल (प्रत्येक 02 कनाल) की भूमि को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में दो आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों की स्थापना के लिए हस्तान्तरित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
भूमि उच्च शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना भारतीय चिकित्सा प्रणाली (आईएसएम) के तहत इलाज को बढ़ावा देगी और क्षेत्र के आयुष पेशेवरों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करेगी।
सोर्स-GREATERKASHMIR