जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि प्रशासन की ओर से शुरू की गई ‘भूमिहीन के लिए भूमि नीति’ का विरोध करने वाले लोग वहीं लोग हैं जो पिछले तीन दशकों में प्रदेश में 50 हजार लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए लगभग दो लाख घर स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इनमें से कई लाभार्थियों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है।
सिन्हा ने यहां पंचायतों की एक तीन दिवसीय कार्याशाला में कहा, ‘‘वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार योजना के पात्र लोगों को जमीन देने का निर्णय लिया गया। हालांकि, जब गरीबों को जमीन और घर मिलते हैं, तो कुछ परेशान लोग ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हैं।’’ उन्होंने कहा कि कुछ नेता कर रहे है कि गैर स्थानीय लोगों को जमीन दी गयी है। सिन्हा ने कहा, ‘‘मैं यहां मौजूद पंचायत सदस्यों से बस इतना पूछना चाहता हूं कि मुझे एक भी गैर-स्थानीय व्यक्ति का नाम बताएं, जिसे जमीन दी गई हो।
जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनकी वजह से 50 हजार निर्दोष लोग मारे गए थे।’’ केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि सिन्हा के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर में सुशासन की शुरुआत हुई है। पाटिल ने कहा, ‘‘देश के सभी राज्यों से जन प्रतिनिधि (यहां) मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि गांव का विकास होता है तो देश का विकास होता है।