Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के छह साल पूरे हो गए हैं। यह राज्य और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन की दूसरी सबसे लंबी अवधि है, इससे पहले 6 साल 264 दिन (19 जनवरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996) तक राष्ट्रपति शासन रहा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और छह महीने की अवधि के लिए जारी रहना चाहिए। इसे हर बार संसद की मंजूरी से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर के अलावा किसी अन्य राज्य को लोकतांत्रिक शासन की बहाली के लिए इतना कष्ट नहीं सहना पड़ा। आतंकवादी हिंसा से त्रस्त इस बेहद व्यथित राज्य पर आठ मौकों पर केंद्र सरकार का शासन लगाया गया। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1986 में लगाया गया था। 22 साल की शांति के बाद, केंद्र सरकार ने राज्यपाल शासन लागू होने के छह महीने बाद 20 दिसंबर, 2018 को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया। भाजपा के अपने गठबंधन सहयोगी पीडीपी से अलग होने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन की आवश्यकता थी। सदन में बहुमत की कमी के कारण, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती chief minister mehbooba mufti ने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया। यह आठवीं बार था जब राज्य राज्यपाल शासन के अधीन आया। राज्य विधानसभा निलंबित अवस्था में है और विधायक तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक राज्यपाल विधायिका को भंग नहीं कर देते। मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने पर सफाई देते हुए, भाजपा ने तब दावा किया कि पीडीपी सरकार आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा प्रमुख आतंकवाद विरोधी रणनीति के रास्ते में बाधा बनी हुई है। भगवा पार्टी ने दावा किया कि मोदी सरकार घाटी में अलगाववाद और उग्रवाद को खत्म करने में बेहतर स्थिति में होगी।
अफसोस, छह साल बाद भी सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं दिख रही है। इसके अलावा, अब तक शांत और शांतिपूर्ण रहे जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। सोमवार को ताजा घटना में गढ़वाल राइफल्स के पांच बहादुर जवान जम्मू संभाग के कठुआ जिले में अलगाववादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में शहीद हो गए। आतंकवादियों के बेशर्म रवैये को देखते हुए सेना, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच पहले से कहीं बेहतर तालमेल और सहज समन्वय की जरूरत है। पिछले चारों आतंकवादी हमले जम्मू क्षेत्र में ही हुए हैं, जिसके लिए कश्मीर क्षेत्र की तरह ग्राम रक्षा दल बनाकर और जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करके क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयासों को मजबूत करने की जरूरत है।
यह गंभीर चिंता का विषय है कि पिछले दो वर्षों से आतंकवादी हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर और अधिक दबाव डालने के लिए अपना ध्यान जम्मू की ओर स्थानांतरित/विस्तारित कर रहे हैं। उनका मददगार और समर्थक पाकिस्तान मोदी सरकार के लिए ऐसी स्थिति बनाना चाहता है कि मोदी सरकार राज्य विधानसभा के चुनाव टालकर राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह, यह लोगों को भारत से और भी दूर कर देगा। ऐसे में, पूरे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा ताकि सुरक्षा बल आतंकवादियों को बेअसर कर सकें और लोकतांत्रिक शासन की बहाली के लिए अनुकूल माहौल बना सकें, जिसकी राज्य के लोगों को बहुत जरूरत है। राज्य में एक अंतर्निहित अलगाववादी-आतंकवादी भय अभी भी मौजूद है। राष्ट्रपति शासन के छह साल बाद भी, मोदी सरकार यह नहीं कह सकती कि जम्मू-कश्मीर अभी लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। क्या उसने इन सालों में बंदूकों को शांत करने के लिए वह सब कुछ किया है जो वह कर सकता था? निश्चित रूप से, पाकिस्तान खामियां ढूंढ रहा है।