JAMMU.जम्मू: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आज अपने सचिव डॉ. पीयूष सिंगला की अध्यक्षता में एक बजट समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी (JaKeGA) के 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए चल रही पहलों और बजटीय ज़रूरतों का आकलन किया गया। JaKeGA की CEO, महिमा मदान ने मुख्य प्रस्ताव पेश किए, जिनमें डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना, स्टेट डेटा सेंटर को बढ़ाना और ई-ऑफिस 2.0 को जिला और ब्लॉक स्तर तक बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, वाई-फाई को मज़बूत करने, साइबर-सुरक्षा को बेहतर बनाने, डिजिटलीकरण की पहलों और आने वाले इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसे IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अपडेट साझा किए गए। IT सचिव ने JaKeGA को J&K में संभावित दोहराव के लिए सफल IT कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए पीयर-लर्निंग और सर्वोत्तम-अभ्यास विनिमय ढांचे के तहत अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने J&K डेटा एक्सचेंज के रणनीतिक महत्व पर भी ज़ोर दिया, और JaKeGA को UT सरकार को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, विभागों में उन्नत डिजिटल उपयोग के मामलों को सक्षम करने के लिए एक AI और उभरती प्रौद्योगिकियों की सुविधा स्थापित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। समीक्षा किए गए अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सिविल सचिवालय के लिए वाई-फाई और LAN अपग्रेडेशन शामिल थे। सचिव ने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण डिजिटल शासन पहलों के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए समय पर बजट अनुमोदन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। बैठक में IT विभाग और JaKeGA के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।