CS ने J&K में 100% पंचायत सैचुरेशन और CSC सेवाओं के विस्तार पर ज़ोर दिया

JAMMU.जम्मू: मुख्य सचिव, अटल डुल्लू ने आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के कामकाज की समीक्षा की गई, नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की रेंज और गुणवत्ता का आकलन किया गया, और जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन विभाग और बिजली विकास विभाग; प्रधान सचिव, वित्त; सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी; सचिव, जम्मू-कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड; प्रबंध निदेशक, JPDCL; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, JaKeGA; राज्य प्रमुख, CSC-SPV, के अलावा संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

CSC के संचालन का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए, मुख्य सचिव ने पंचायत स्तर पर उनकी पहुंच के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया और विभाग को केंद्र शासित प्रदेश की हर पंचायत में CSC सेवाओं की पूरी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित योजना बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने डिजिटल और ऑनलाइन सेवाओं की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया, और कहा कि CSC नागरिकों को उनके घर पर ही कई तरह की सेवाओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय पर कार्रवाई पर जोर देते हुए, उन्होंने CSC पोर्टल पर नई सेवाओं को जोड़ने और उनके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी के लिए एक ठोस तीन महीने की कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया।

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से उनके संबंधित जिलों में डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थिति के बारे में भी अपडेट मांगा। उन्होंने उनसे इन केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने का आग्रह किया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि ये केंद्र एक ही छत के नीचे कई सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापक सेवा केंद्रों के रूप में काम करेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, APD और PDD, शैलेंद्र कुमार ने जनता के बीच डिजिलॉकर को अधिक अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हालांकि प्लेटफॉर्म की उपयोगिता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उपयोग कम है, और माता-पिता-शिक्षक बैठकों, ग्राम-स्तरीय आउटरीच कार्यक्रमों और अन्य सामुदायिक जुड़ाव पहलों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रधान सचिव, वित्त, संतोष डी वैद्य ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना के तहत जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों को जुटाने में CSC की भूमिका पर जोर दिया, और बताया कि योजना के डिजाइन के हिस्से के रूप में CSC को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सचिव, IT, डॉ. पीयूष सिंगला ने बैठक को केंद्र शासित प्रदेश में CSC के वर्तमान विस्तार और परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पहले उपलब्ध सेवाओं और अब CSC इकोसिस्टम के ज़रिए दी जा रही सेवाओं का तुलनात्मक ओवरव्यू पेश किया, साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों को नोटिफाइड सर्विस चार्ज और उन्हें समान रूप से लागू करने के बारे में भी बताया।