JAMMU.जम्मू: 13 दिसंबर को होने वाली चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले एक आउटरीच पहल के तहत, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) जम्मू के चेयरमैन आर एन वाटल ने आज मीडियाकर्मियों के साथ विस्तार से बातचीत की ताकि देशव्यापी इस कार्यक्रम के उद्देश्यों, दायरे और अपेक्षित परिणामों पर प्रकाश डाला जा सके। मीडिया को संबोधित करते हुए, चेयरमैन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय देने और सुलह के माध्यम से निपटारे को प्रोत्साहित करके लंबित मामलों को काफी हद तक कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनी हुई हैं। उन्होंने जनता से - विशेष रूप से लंबित मामलों वाले वादियों से - इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपील की। एक दिन पहले, 4 दिसंबर को, वाटल ने आगामी लोक अदालत की तैयारियों का आकलन करने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया कि जम्मू जिले की सभी अदालतों में कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हों।
जिन मुख्य क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें ऐसे उपयुक्त मामलों की पहचान करना शामिल था जिन्हें लोक अदालत बेंचों के माध्यम से प्रभावी ढंग से हल किया जा सके, लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यवस्थाएं जिसमें स्थल की तैयारी, पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती और आवश्यक सहायता प्रणालियां और जनता के बीच जागरूकता पैदा करना ताकि भागीदारी बढ़ाई जा सके और वादियों को सौहार्दपूर्ण, लागत प्रभावी निपटारे से लाभ मिल सके। चेयरमैन ने दोहराया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय तक पहुंच ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है और इसे अत्यंत लगन और एकरूपता के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। बाद में दिन में, चेयरमैन ने बैंक प्रबंधकों, उनके वकीलों, बीमा कंपनियों के मंडल प्रबंधकों, उनके कानूनी प्रतिनिधियों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों के साथ एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
बैठक में खेम राज, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जम्मू, अमरजीत सिंह लांगेह, पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू और प्रभारी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बैंक कोर्ट, रजनी शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू और मलीका शर्मा, सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जम्मू ने भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान, बीमा कंपनियों के मंडल प्रबंधकों को विशेष रूप से मोटर दुर्घटना और बीमा से संबंधित मामलों में, लोक अदालत के दिन निपटान को अधिकतम करने के लिए सक्रिय रूप से सौहार्दपूर्ण निपटारे करने का निर्देश दिया गया। बैंक प्रतिनिधियों से भी ऋण वसूली मामलों के समझौता-आधारित समाधान के लिए मंच का उपयोग करने का आग्रह किया गया। न्यायपालिका की जनसेवा के प्रति समर्पण की पुष्टि करते हुए, चेयरमैन ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें वादियों को तेज़ और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य परिणाम प्रदान करते हुए अदालतों पर बोझ को काफी कम करती हैं। उन्होंने कहा कि चल रहा रिव्यू प्रोसेस यह दिखाता है कि DLSA जम्मू 13 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत को कुशलता से आयोजित करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कितना एक्टिव है।