Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत तीन व्यक्तियों की हिरासत को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ ने बरज़ुल्ला श्रीनगर के मियाँ मुज़फ़्फ़र के खिलाफ़ जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा पारित 13 जुलाई, 2024 के हिरासत आदेश को रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा, "अगर किसी बंदी को संविधान में निहित उसके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, तो संविधान द्वारा दिया गया अवसर निरर्थक हो जाता है, अगर शून्य नहीं है।" जबकि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हिरासत के आधार स्वयं-पर्याप्त और स्व-व्याख्यात्मक होने चाहिए, इसने कहा, "हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह हिरासत आदेश पारित करने में भरोसा किए गए सभी प्रासंगिक और समीपस्थ तथ्यों और सामग्रियों को प्रस्तुत करे"।
न्यायालय ने पाया कि मियां के मामले में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के परिवार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके अनुरोध पर भी प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जो प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक थी। न्यायालय ने कहा कि हिरासत आदेश जिस आधार पर दिया गया था, वह न केवल अस्पष्ट था, बल्कि समझ से परे भी था। न्यायालय ने कहा, "न तो कोई स्पष्टता है और न ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पिछले आचरण और उसे हिरासत में रखने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच कोई जीवंत और निकट संबंध है। सलाहकार बोर्ड ने भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण को प्रभावी ढंग से निर्दिष्ट नहीं किया है।"
इस बीच न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने दो अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट शोपियां द्वारा जावेद अहमद बेग और जाहिद निसार हजाम के खिलाफ पारित हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। बेग को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 24 जनवरी, 2023 को पारित आदेश के अनुसार हिरासत में लिया गया, जबकि हजाम को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 17 जुलाई, 2023 को जारी आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया। अदालत ने बंदियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, यदि उनकी अन्य मामलों में आवश्यकता न हो।