Som Nath: जिला ग्रामीण कार्यकारियों का 65 महीने का लंबित वेतन जारी किया जाए

UDHAMPUR उधमपुर: जल शक्ति/पीएचई कर्मचारी एवं श्रमिक संघ के नेता सोम नाथ ने यूटी प्रशासन के उच्च अधिकारियों से अविलंब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने तथा उनके लंबित 65 माह के वेतन का भुगतान करने का आग्रह किया है। पीएचई कॉम्प्लेक्स उधमपुर में आज संघ के कर्मचारियों की बैठक में जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता जम्मू प्रांत सोम नाथ ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन पर हैं। सरकार इन असहाय कर्मचारियों को बेवकूफ बना रही है तथा उनके परिवारों को परेशान कर रही है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उम्मीद है कि मौजूदा सरकार उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करेगी। हम सरकार से दैनिक वेतनभोगियों के ज्वलंत मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने की अपील करते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और संबंधित पीएचई/जल शक्ति मंत्री जावेद राणा को कर्मचारियों के लंबित 65 माह (2014-2020) के वेतन के मुद्दे को हल करना चाहिए।

आगामी विधानसभा बजट Upcoming Assembly Budget में सरकार को लंबित वेतन का प्रावधान रखना चाहिए, ताकि दैनिक वेतनभोगियों को न्याय मिल सके। बैठक के दौरान सोम नाथ और अन्य सदस्यों ने दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की मांग की:- सीपी/आईटीआई/भूमि मामले के कर्मचारी जिन्होंने एसआरओ-64 के अनुसार 7 साल की सेवा पूरी कर ली है; पिछले 65-70 महीनों (2014-2020) से श्रमिकों के लंबित वेतन जारी करें; भविष्य में श्रमिकों के सभी लंबित वेतन का भुगतान ब्याज सहित करें, इसके अलावा, 25-28 साल की सेवा के बाद विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले श्रमिकों का बकाया तुरंत जारी किया जाना चाहिए। सोम नाथ ने आगे मांग की कि श्रमिकों को सरकारी आदेश के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दी जाए, वह भी दिल्ली यूटी के अनुसार। यूटी सरकार लेह ने दैनिक वेतन भोगियों की दर बढ़ा दी है लेकिन उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव अधिक होता है क्योंकि दैनिक वेतन भोगियों की दर सिर्फ 311 रुपये प्रति दिन है, जो देश में कहीं भी नहीं है। उन्होंने आगे मांग की कि विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाए। कई लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। जेजेएम योजना बिना कर्मचारियों के नहीं चलेगी। सोम ने मांग की कि यूटी कर्मचारियों के पक्ष में 3 प्रतिशत की दर से डीए तुरंत जारी किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार इसे पहले ही जारी कर चुकी है। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्य विजय कुमार, सूरज प्रकाश, दिनेश केसर, कृष्ण चंद, जगदीश मगोत्रा, शाम सिंह, करण सिंह, रतन लाल, मोहन सिंह और अन्य भी उपस्थित थे।