Jammu.जम्मू: SKUAST-जम्मू के वाइस चांसलर प्रो. बी. एन. त्रिपाठी ने आज लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वाइस चांसलर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा, रिसर्च और एक्सटेंशन के क्षेत्रों में की गई प्रगति के बारे में जानकारी दी, जिसमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) और J&K क्लाइमेट इनोवेशन प्रोग्राम (JKCIP) के तहत की गई बड़ी पहल शामिल हैं। प्रो. त्रिपाठी ने बताया कि SKUAST-जम्मू को जम्मू के लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस (CACP) की एक सेंटर/रीजनल आउटरीच यूनिट के तौर पर नामित किया गया है। यह सेंटर फसल की लागत, कीमतों और किसानों के मुद्दों पर क्षेत्र-विशिष्ट डेटा इकट्ठा करने में मदद करेगा, जिससे सबूतों पर आधारित मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की सिफारिशें और किसान-केंद्रित पॉलिसी प्लानिंग मजबूत होगी।
वाइस चांसलर ने पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च (PAIR) के तहत ANRF-PAIR IIT बॉम्बे हब प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिलने के बारे में भी बताया। यह प्रोजेक्ट AI से चलने वाले एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करने के लिए है, जिसका मकसद किसानों के मार्केट लिंकेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इसमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। इस पर 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च आएगा। इसके अलावा, जीनोम एनालिसिस के लिए ICAR-NASF प्रोजेक्ट को 2 करोड़ रुपये का मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि SKUAST-जम्मू में पोल्ट्री ब्रीडिंग के लिए AICRP सेंटर बनाने का काम मंज़ूरी के एडवांस स्टेज पर है, जबकि मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती के लिए रेगुलर सेंटर ICAR द्वारा एक्टिवली विचाराधीन हैं। अभी, यूनिवर्सिटी लगभग 100 करोड़ रुपये के बाहरी फंडेड प्रोजेक्ट्स को लागू कर रही है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, जम्मू चैप्टर के चेयरमैन राहुल सहाय ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े कई ज़रूरी मुद्दे रखे।
सहाय ने क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक विकास से संबंधित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें स्थानीय और मौजूदा उद्योगों के हितों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम (एनसीएसएस) पैकेज के तहत विभाग द्वारा लिए गए लंबित आवेदनों को शामिल करने का आग्रह किया और एनसीएसएस लाभों के समान मौजूदा और स्थानीय उद्योगों के लिए एक नए औद्योगिक पैकेज की घोषणा की भी वकालत की। उन्होंने गैर मुमकिन खाद भूमि के लंबे समय से लंबित मुद्दे को उठाया और इसके शीघ्र समाधान की मांग की, इसके अलावा प्रशासनिक सरलीकरण के माध्यम से श्रम कानूनों को और आसान बनाने का अनुरोध किया। सहाय ने चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी पर सार्वजनिक चिंता को भी उजागर किया, जिसमें कहा गया कि असामयिक निष्पादन से जम्मू शहर में यातायात की भीड़ और अराजकता हो गई है, जिससे यह सार्वजनिक चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। उन्होंने फ्रूट मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर और बहू प्लाजा आदि के लिए जेडीए पट्टों के विस्तार का भी अनुरोध किया OBC वेलफेयर एसोसिएशन J&K UT के चेयरमैन इकबाल अहंगर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। इसके बाद, ज्वैलर्स एसोसिएशन जम्मू के एक डेलीगेशन ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की।