शाहिद, बसीर ने प्रत्यक्ष मूल्यांकन के लिए विभिन्न 'ढोक' का किया दौरा

जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव, डॉ शाहिद इकबाल चौधरी और उपायुक्त, पुलवामा, बसीर-उल-हक चौधरी ने इन क्षेत्रों में डेरा डाले हुए प्रवासी आदिवासी परिवारों को सहायता के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के लिए संगरवानी क्षेत्र में विभिन्न ढोकों का दौरा किया।

रंगतार, दलेलपथरी, गोगापथरी, सैदपथरी, केहरोत, शिदक, पथरी, संगम, चोरखल, कटार, वलाखैन, मन्नीवाला, गदर, नंबलान, हमखल, मारीवाला, नंदलाल, वालाखाई और कोलीपथरी। ये परिवार रियासी, रामबन, पुंछ और पुलवामा के विभिन्न इलाकों से पलायन करते हैं।

जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा जिला प्रशासन और योजना और सांख्यिकी संगठन के समन्वय में 2021 में ट्रांसह्यूमन आबादी यानी प्रवासी आदिवासी परिवारों का पहला सर्वेक्षण किया गया था जिसमें सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका सहित विभिन्न आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच शामिल थी। . सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा कई नई पहल की गई हैं।

डॉ शाहिद ने विभिन्न आदिवासी बस्तियों और महिला समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा। आदिवासी महिलाओं के प्रत्येक एसएचजी को विभाग द्वारा एक लाख रुपये का रिवाल्विंग फंड प्रदान किया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कौशल पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा।

उपायुक्त बसीर चौधरी ने लोगों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों और शिकायतों का निवारण किया, जिसमें लगभग आधा दर्जन ढोकों को जोड़ने वाले पुल की स्वीकृति की मांग भी शामिल है. प्रशासन ने हाल ही में सैकड़ों प्रवासी परिवारों को टेंट और बेमौसम बर्फबारी से प्रभावित परिवारों को राहत दी है.

जनजातीय युवाओं को शामिल करते हुए स्थिरता और संरक्षण मानदंडों के अनुरूप पर्यावरण-पर्यटन में अवसरों के अलावा स्वास्थ्य देखभाल और संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के प्रयासों सहित आदिवासी कल्याण से संबंधित कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।