जम्मू और कश्मीर: सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अटल डुल्लू, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर हैं, ने पैंगोंग क्षेत्र का दौरा किया, विशेष रूप से चुशुल, मान, मेराक, उर्गो और तांगत्से गांवों का दौरा किया।
उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जीवंत गांवों की प्रगति का आकलन करने के लिए क्षेत्रों का दौरा किया। उनके साथ आईटीबीपी के एडीजी मनोज सिंह रावत, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और यूटी प्रशासन के नागरिक प्रशासक भी थे। सचिव अटल डुल्लू का आईटीबीपी के डीआइजी पीके श्रीवातो और एसडीएम शकील अहमद ने गर्मजोशी से स्वागत किया. अपनी यात्रा के दौरान, सचिव डुल्लू ने एक सामुदायिक हॉल में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सदस्यों, स्थानीय निवासियों और आईटीबीपी कर्मियों के साथ चर्चा की। जनता ने इंटरनेट सुविधाओं की अनुपस्थिति को दूर करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी टावरों की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण मांगों पर प्रकाश डाला, जो सीधे स्थानीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है।
इसके अतिरिक्त, चुशूल के लिए एक समर्पित ब्लॉक, सौर ऊर्जा संचालित आवास, हैंडपंप और गेस्टहाउस के लिए अनुरोध किया गया था। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा घोषित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे उनके बच्चों को सीमा से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकें। अटल डुल्लू ने इन मांगों को सुना और समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा बलों को स्थानीय आबादी और नागरिक प्रशासन के साथ निकट संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके बाद, उन्होंने मान, मराक, उर्गो और तांगत्से गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने निवासियों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीवंत गांव कार्यक्रम को दी गई प्राथमिकता पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य इन सीमावर्ती गांवों में आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
ग्रामीणों ने अपना आभार व्यक्त करते हुए यूटी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी आजीविका का समर्थन करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन स्थलों के विकास और विश्राम गृहों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता दोहराई, क्योंकि इस क्षेत्र में जीविकोपार्जन के सीमित रास्ते हैं।
चांगथांग क्षेत्र के निवासियों ने वन्यजीव अधिनियम द्वारा लगाए गए निर्माण प्रतिबंधों के बारे में भी चिंता जताई, जिससे रिसॉर्ट्स, रेस्तरां और ढाबों की स्थापना जैसी आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। सचिव डुल्लू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा, जो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।