Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय कल्याण और राष्ट्रीय हित दोनों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से लगातार राज्य के दर्जे की मांग को प्राथमिकता दी है। कर्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, "राज्य का दर्जा बहाल करना न केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्र के व्यापक हित में भी है।" उन्होंने इस मुद्दे को हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बार-बार याद दिलाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है।" जेकेपीसीसी प्रमुख ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, "हम इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। यह जम्मू-कश्मीर की भलाई और विकास के लिए आवश्यक है।" वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जम्मू और राजौरी सहित केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस मुद्दे को उठाने के लिए अपनी पार्टी के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, और दोहराया कि राज्य का दर्जा बहाल करना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जेकेपीसीसी अध्यक्ष ने कश्मीर में चल रहे बिजली आपूर्ति संकट पर चिंता व्यक्त की, और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बिजली उत्पादन और वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों का हवाला दिया।
उन्होंने कहा, "महीनों से, हमने बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं देखी है, जिससे पनबिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादन में भारी कमी आई है।" उन्होंने कहा कि पर्याप्त बारिश की कमी ने गंभीर बिजली की कमी पैदा कर दी है, जिसका असर घरों और व्यवसायों दोनों पर पड़ रहा है। कर्रा ने राष्ट्रीय ग्रिड से प्राप्त बिजली के महत्व को भी रेखांकित किया, खासकर कश्मीर में सर्दियों के महीनों और जम्मू में गर्मियों के महीनों के दौरान। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि क्या यूटी को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड से आवश्यक आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने कहा, "हमें राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली की उपलब्धता और इसे प्रभावी ढंग से वितरित किए जाने पर स्पष्टता की आवश्यकता है।"
कर्रा ने यूटी में निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के बारे में भ्रम की ओर इशारा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिजली उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी उपराज्यपाल प्रशासन के पास है या अन्य राज्य स्तरीय संस्थाओं के पास, उन्होंने इस अनिश्चितता को अस्पष्ट व्यावसायिक नियमों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "शासन में स्पष्टता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। एक बार जब व्यावसायिक नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाते हैं, तो हम इस भ्रम को दूर कर सकते हैं और जम्मू-कश्मीर में बिजली प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं।"