Jammu जम्मू: जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा Minister Javed Ahmed Rana ने बुधवार को कहा कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक में दरबार मूव, विकास, भर्ती और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी चिंताओं को दूर करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए। जम्मू में सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राणा ने कहा, "सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ ऐसी ही एक बैठक पिछले महीने श्रीनगर में बुलाई गई थी। जम्मू में सरकारी कार्यालयों को काम करना शुरू हुए एक महीना हो गया है।
इसलिए जम्मू Jammu में भी इसी तरह की बैठक आयोजित करना उचित समझा गया। यह इस तरह की दूसरी बैठक थी। बैठक में विभिन्न तबकों के लोगों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों जैसे दरबार मूव, विकास संबंधी मुद्दे, जलवायु परिवर्तन आदि पर विचार-विमर्श किया गया।"
राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में उठाए गए हर मुद्दे पर विस्तार से जवाब दिया और नियमित अंतराल पर बातचीत की इस प्रक्रिया को जारी रखने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सभी के योगदान की मांग की। जल शक्ति मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करने में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने (सीएम) सभी मुद्दों पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ली।" बैठक के दौरान दरबार मूव को बहाल करने की मांग के संबंध में राणा ने कहा कि अगले महीने से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद जम्मू के लोगों के मन में जम्मू की अर्थव्यवस्था को और झटका लगने की आशंका है।
उन्होंने कहा, "हालांकि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू के लोगों ने दरबार मूव की इस ऐतिहासिक परंपरा को रोकने वालों से कभी सवाल नहीं किया, जिसका महत्व सिर्फ सरकारी कामकाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य दो क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करना था। आज इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाया गया, जो पहले से ही इस मुद्दे (दरबार मूव) के प्रति सचेत थी।" राणा ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पहली ही कैबिनेट बैठक में इस साल दरबार मूव की आंशिक बहाली और अगले साल पूर्ण बहाली का आश्वासन दिया था।
“जम्मू में लोग जम्मू को बर्बाद करने वालों से कभी सवाल नहीं करते। सवाल हमसे पूछे जाते हैं। शेख साहब के समय में बहुत पहले सिर्फ इतना कहा गया था कि कुछ अधिकारी कश्मीर में और कुछ जम्मू में तैनात रहेंगे। इस (बयान) के कारण जम्मू में बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई। वैसे भी यह सरकार इसे सामूहिक मुद्दे के रूप में ले रही है और मुख्यमंत्री ने हाल ही में जम्मू चैंबर के साथ अपनी बैठक के दौरान अगले साल से दरबार मूव को पूरी तरह से बहाल करने का वादा भी किया है,” राणा ने कहा।
बैठक में दिहाड़ी मजदूरों, भर्ती और अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। “मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को रिक्त पदों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। तदनुसार, पदों को जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को भेजा जा रहा है। आरक्षण के संबंध में आशंकाओं को दूर करने के लिए कैबिनेट उप-समिति द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। बैठक के बाद, नागरिक समाज के सदस्यों, मुख्य रूप से व्यापारिक निकायों के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और दरबार मूव से संबंधित मुद्दों में आर्थिक संकट के बारे में अपनी चिंताएँ साझा कीं।
"यह सरकार की एक सराहनीय पहल थी। हमने ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और अपनी आशंकाएँ साझा कीं। मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और हमें हमारी शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। हम उत्साहित हैं क्योंकि सरकार ने हमें अपनी शिकायतें बताने और अपने सुझाव देने का ऐसा अवसर प्रदान किया है," वेयर हाउस ट्रेडर्स के निकाय के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा। "हम चाहते हैं कि यह (बैठक) एक नियमित कार्यक्रम हो। मुख्यमंत्री ने हमें बैठक के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट साझा करने का आश्वासन दिया है। यह सराहनीय है," एक अन्य प्रतिभागी ने कहा।