विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन उन नीतियों का परिणाम हैं जिन्होंने क्षेत्र के लोगों को उनके संसाधनों से वंचित कर दिया है।
“संसाधनों को लूटा जा रहा है और लोगों को उनके ही संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। ऐसी नीतियां लोगों का शोषण करती हैं और स्थानीय लोगों को उनके संसाधनों और उनके लाभों से वंचित करती हैं, ”विरोध के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा।
उन्होंने यह भी दोहराया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू, लद्दाख और कश्मीर हमेशा भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। बिजली और गेहूं की ऊंची कीमतों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा ने कुछ दिनों से पीओके को हिलाकर रख दिया है, जिसमें तीन नागरिकों और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किए जाने और राहत पैकेज की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी मंगलवार को विरोध प्रदर्शन बंद करने पर सहमत हुए।
पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने बिजली और गेहूं की कीमतें कम करने के लिए 23,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के सब्सिडी पैकेज की घोषणा की है। पिछले आठ महीनों से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के एक बयान में कहा गया, "सरकार ने कल प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें स्वीकार कर लीं।"
बुधवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके "भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा"।