Srinagar : जम्मू-कश्मीर के निजी स्कूल संघ (PSAJK) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा पारित हाल ही में दिए गए निर्णय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य और सामुदायिक भूमि पर संचालित निजी स्कूलों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये स्कूल या तो मालिकाना भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं या अपनी दलीलों पर विचार करने के लिए सरकार के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, J&K और J&K स्कूल शिक्षा बोर्ड सहित संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
इस बैठक में सामुदायिक और राज्य के स्वामित्व वाली भूमि पर संचालित कई स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, ताकि निर्णय से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके और हजारों छात्रों की निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का पता लगाया जा सके।