Jammu जम्मू: 'खेलो इंडिया विंटर गेम्स' का अगला संस्करण 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग Gulmarg में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां यूटी प्रशासन द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई हैं। भारत भर के विभिन्न राज्यों और खेल बोर्डों के लगभग 1,000 एथलीटों और अधिकारियों वाली लगभग 30 टीमें इन आयोजनों में भाग लेने के लिए तैयार हैं।मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए 'खेलो इंडिया विंटर गेम्स' जैसे आयोजनों का बेहतर उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया।
शीतकालीन खेलों के पांचवें संस्करण के सफल आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर की प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में ब्रांड छवि को बढ़ाने में ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गुलमर्ग देश के सबसे बड़े स्की गंतव्यों में से एक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्कीयरों को आकर्षित करने के लिए उनके लिए विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित करके इसका और अधिक लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने आयोजन स्थल पर पेशेवर खिलाड़ियों के लिए हेलीस्कीइंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी की संभावना तलाशने का भी सुझाव दिया।
शीतकालीन खेलों की सफल शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव ने संभागीय प्रशासन Divisional Administration को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम सुचारू रूप से और उचित तरीके से आयोजित किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक विभाग से प्रतिभागियों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने और इस संस्करण को सफल बनाने में प्रभावी भूमिका निभाने का आग्रह किया। डुल्लू ने युवा सेवा एवं खेल विभाग को इस आयोजन के बारे में उत्साह और जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए पहले से कैप्चर की गई रचनात्मक सामग्रियों का उपयोग करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभाग से पर्यटन विभाग के सहयोग से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर इसी तरह के आयोजनों के अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य देश भर में साहसिक उत्साही लोगों के लिए साल भर की गतिविधि कैलेंडर बनाना है। बैठक में डुल्लू ने सुरक्षा, स्वच्छता, परिवहन, स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन के साथ-साथ आयोजन के दौरान निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति के प्रावधान सहित प्रमुख रसद पहलुओं की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त बैक-अप के साथ सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।