जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल, डिप्टी CM ने बगावत की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में कथित असंतोष और आंतरिक मतभेदों की खबरों के बीच उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने पार्टी की एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को स्पष्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत राजनीतिक संगठन है और इसे कमजोर करने की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा शीर्ष पर रहेगी और कोई भी ताकत पार्टी की राजनीतिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के कुछ विधायकों की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।जम्मू स्थित सिविल सचिवालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पार्टी में बढ़ते असंतोष की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति मजबूत है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास से उसकी स्थिति प्रभावित नहीं होगी।
डिप्टी CM बोले- पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए रखेगी और इसे कमजोर करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी।जब उनसे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के इस्तीफे की खबरों के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किसी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। इसी तरह पार्टी से किसी नेता को निष्कासित किए जाने की खबरों को भी उन्होंने खारिज किया।उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि किसी भी नेता को पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी राजनीतिक भूमिका निभाती रहेगी और पार्टी की स्थिति को लेकर किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।उनकी यह प्रतिक्रिया जम्मू में सिविल सचिवालय के दोबारा खुलने के अवसर पर आई। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आई नाराजगी
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर कथित असंतोष की चर्चा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तेज हुई है। कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से नाराजगी की खबरें सामने आई हैं।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पार्टी के लगभग 18 से 20 विधायकों ने हाल में बैठक कर संगठन और सरकार के कामकाज से संबंधित अपनी चिंताओं पर चर्चा की। बताया गया कि कुछ विधायकों ने मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं।रिपोर्टों के अनुसार, असंतुष्ट विधायकों ने मंत्रिमंडल में बदलाव, कुछ पदाधिकारियों की भूमिका की समीक्षा और चुनावी वादों को पूरा करने जैसे मुद्दे उठाए हैं। हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने इन गतिविधियों को औपचारिक बगावत मानने से इनकार किया है।
20 विधायकों की बैठक से बढ़ी राजनीतिक चर्चा
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों की श्रीनगर में हुई बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गईं। रिपोर्टों के अनुसार, विधायकों ने पार्टी के कामकाज और हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी चिंताओं पर विचार-विमर्श किया।इन विधायकों में वरिष्ठ नेता मुबारक गुल, अब्दुल मजीद लारमी और नजीर गुरेजी जैसे नाम भी सामने आए हैं। बताया गया कि कुछ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के सामने अपनी मांगें रखने की तैयारी की है।वरिष्ठ विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने संगठन में बदलाव की जरूरत बताई है। हालांकि, उन्होंने अपने प्रयास को पार्टी के खिलाफ बगावत के बजाय संगठन को मजबूत बनाने की पहल बताया।इस घटनाक्रम के बीच पार्टी नेतृत्व के सामने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर करने और संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की चुनौती खड़ी हुई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बगावत की खबरों को बताया गलत
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने भी पार्टी में बगावत की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों की बैठक को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।मीर के अनुसार, पार्टी के कुछ विधायक दरबार मूव से पहले आपस में मिले थे और उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों तथा संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के भीतर नेताओं का अपनी राय रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ नेताओं की अपनी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पार्टी में विभाजन हो गया है।मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अनुभवी हैं और संगठन से जुड़े मामलों को पार्टी के भीतर बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने पार्टी अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
मुबारक गुल को लेकर भी बढ़ी चर्चा
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुबारक गुल का नाम भी हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में प्रमुखता से सामने आया है।मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद उन्हें पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने और फिर अली मोहम्मद सागर को इस पद पर बनाए रखने के फैसले ने भी राजनीतिक चर्चा को बढ़ाया।पार्टी नेतृत्व ने इस संगठनात्मक बदलाव को प्रशासनिक और चुनावी जरूरतों से जुड़ा फैसला बताया है। वहीं, कुछ रिपोर्टों में इसे वरिष्ठ नेताओं के बीच असंतोष से जोड़कर देखा गया है।
विपक्ष भी रख रहा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर
नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रही इस राजनीतिक हलचल पर विपक्षी दलों की भी नजर है। भाजपा के कुछ नेताओं ने पार्टी के भीतर असंतोष को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं।हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व इन आशंकाओं को खारिज कर रहा है। पार्टी का कहना है कि विधायकों के बीच विचारों का अंतर किसी भी लोकतांत्रिक संगठन में सामान्य बात है और इसे सरकार के लिए संकट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में सरकार बनी थी। पार्टी ने 42 विधानसभा सीटें जीती थीं और कांग्रेस सहित अन्य सहयोगियों के समर्थन से सरकार का गठन किया था।
अब पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर नजर
जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रही चर्चाओं के बीच अब पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अगले कदम पर नजर बनी हुई है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, असंतुष्ट विधायक अपनी मांगों को पार्टी नेतृत्व के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में संगठनात्मक स्तर पर बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है।उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के ताजा बयान से यह स्पष्ट है कि पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक रूप से एकजुटता का संदेश देना चाहता है। हालांकि, विधायकों की ओर से उठाई गई चिंताओं और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर जारी चर्चाओं का समाधान किस तरह होगा, यह अभी देखना बाकी है।फिलहाल उपमुख्यमंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती पर भरोसा जताते हुए यह संदेश दिया है कि पार्टी राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।