JAMMU जम्मू: महत्वाकांक्षी पहल 'पीएमजीएसवाई' का चौथा चरण जल्द ही जम्मू-कश्मीर में शुरू किया जाएगा ताकि छूटे हुए क्षेत्रों को जोड़ा जा सके। यह जानकारी आज यहां उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक रीना नज़र, वित्त आरएंडबी निदेशक मज़हर हुसैन, पीएमजीएसवाई जम्मू/कश्मीर के मुख्य अभियंता और पीएमजीएसवाई-IV के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "दिसंबर 2000 में इसके शुभारंभ के बाद से जम्मू-कश्मीर में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन ने ग्रामीण लोगों की आय में सुधार करने में काफी मदद की है।
जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 99.5% पात्र बस्तियों को पीएमजीएसवाई-I के तहत सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के कारण हाल के दिनों में पर्याप्त आकार प्राप्त करने वाली कुछ बस्तियों को सभी मौसम सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि इन बस्तियों को कवर नहीं किया जा सका और इन्हें विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है तथा जम्मू-कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश में पीएमजीएसवाई के चरण IV को शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।
बैठक में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर की लगातार मांग पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 की जनगणना को असंबद्ध बस्तियों की पात्रता के आधार के रूप में मानते हुए ग्रामीण आबादी को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई-IV शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी पात्र बस्ती मानचित्रित न रह जाए और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपेक्षित सर्वेक्षण पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाली 1500 में से 700 बस्तियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।