JAMMU जम्मू: केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत चल रहे आवास+ 2024 सर्वेक्षण की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। विस्तार ने समयसीमा को 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2025 कर दिया है, जिससे अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। यह निर्णय जम्मू और कश्मीर सहित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के कई अनुरोधों के बाद लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "इस विस्तार से ग्रामीण लाभार्थियों की बेहतर कवरेज हो सकेगी और यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्व-रिपोर्ट किए गए मामलों के सत्यापन सहित आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया है।" इस कदम का स्वागत करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज सचिव, मोहम्मद ऐजाज असद ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय से विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी सर्वेक्षण की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि 29 मार्च, 2025 तक, जम्मू और कश्मीर ने जिलेवार सर्वेक्षण पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें कुल 400,475 संभावित लाभार्थियों का जम्मू और कश्मीर में सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया गया है। सबसे अधिक सर्वेक्षणों (42,141) के साथ राजौरी सबसे आगे है, इसके बाद पुंछ (41,255) और कुपवाड़ा (38,271) का स्थान है।