श्रीनगर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नौ साल के कार्यकाल ने जम्मू-कश्मीर को खून से लथपथ उथल-पुथल वाली भूमि से आशा और उम्मीदों की भूमि में बदल दिया है। जम्मू-कश्मीर 1990 के बाद से हिंसा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर चला गया। इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों अनाथ हो गए। जबकि एक पूरे अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय पर बहुत अत्याचार किया गया और उन्हें उनके घरों से बाहर कर दिया गया था।
देश में मोदी के सत्ता की बागडोर संभालने से पहले कश्मीर भारत के नजरिए से एक खोई हुई भूमि की तरह दिखता था। यहां तक कि राष्ट्रवाद के एक दूरस्थ संदर्भ का मतलब उग्रवादियों से प्रतिशोध था। जिस किसी ने भी भारतीय होने का दावा किया, उसे 'भारतीय एजेंट' करार दिया जाता। आम आदमी आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी में फंस गया था। हथियारों से लैस अलगाववादी रात के दौरान घरों में घुसकर निवासियों को भोजन और आश्रय देने के लिए मजबूर करते हैं।सुरक्षाबल दिन के समय जहां अलगाववादियों ने शरण ली हुई है वहां तोड़फोड़ करने आते हैं। शिक्षा, व्यवसाय और जीवन की सामान्य गतिविधियां अलगाववादियों द्वारा बंद के आह्वान और अधिकारियों द्वारा घोषित कर्फ्यू के कारण बंधक बनी रहीं।
राज्य की हुकूमत सरकारी कार्यालयों के भीतर चलती थी जबकि अलगाववादियों ने ग्राउंड पर गोलियां चलाईं। अलगाववादियों ने डराने-धमकाने और बल प्रयोग से विभिन्न सरकारी सेवाओं, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में घुसपैठ की, जबकि प्रशासन बेबस नजर आ रहा था।