श्रीनगर: जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), श्रीनगर और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, बडगाम ने केंद्रीय जेल, श्रीनगर में विचाराधीन कैदियों के लिए एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य जेल के कैदियों को पूर्व-गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और रिमांड सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न चरणों में उनके अधिकारों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना था।
एक सरकारी बयान में कहा गया, "कार्यक्रम में कैदियों को कानूनी प्रणाली को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जमानत, पैरोल और फर्लो जैसे विषयों को शामिल किया गया।"
शाहरूक भट, उप कानूनी सहायता बचाव वकील, डीएलएसए, बडगाम, ने कानूनी सहायता और सहायता प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड चरणों में न्याय तक पहुंच के बारे में बात की। उन्होंने इन प्रावधानों से जुड़ी प्रक्रियाओं और लाभों को समझाते हुए पैरोल और फर्लो के महत्व पर भी जोर दिया।
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