Srinagar,श्रीनगर: सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा Lieutenant Governor Manoj Sinha की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति (2024-2027) के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। एसी ने परिचालन दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी, जिसमें स्टार्ट-अप मान्यता, सीड फंडिंग-पात्रता तक पहुंच, आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, शॉर्ट लिस्टिंग और चयन, सीड फंड का वितरण, फंडिंग दिशा-निर्देश, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप पुरस्कार, स्टार्ट-अप के विकास के लिए इनक्यूबेटर और बाजार पहुंच, स्टार्ट-अप के बीच नेटवर्किंग और सहयोग से संबंधित प्रावधान हैं।
प्रशासनिक परिषद ने 19.02.2024 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में उक्त नीति को मंजूरी दी थी। एक आधिकारिक हैंडआउट में कहा गया है कि नीति कार्यान्वयन के लिए जेकेईडीआई नोडल एजेंसी होगी। आधिकारिक हैंडआउट में कहा गया है कि ये परिचालन दिशा-निर्देश एक जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर जम्मू-कश्मीर की उद्यमशीलता प्रतिभा को पोषित और प्रेरित करेंगे। नीति जम्मू-कश्मीर के अच्छे प्रदर्शन करने वाले, संभावित और आशाजनक स्टार्ट-अप को मान्यता देने और सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, हैंडआउट में कहा गया है। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के भंडारी ने भाग लिया।