श्रीनगर Srinagar: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि केवल उनकी पार्टी ही कश्मीर मुद्दे के समाधान solution of kashmir issue की वकालत करती है और जेलों में बंद युवाओं के बारे में बात करती है। उन्होंने जेल में बंद बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल में बंद एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जबकि एक गरीब व्यक्ति के परिवार को जेलों में बंद अपने परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं है। राशिद को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार कर सकें। महबूबा मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में संवाददाताओं से कहा, "पीडीपी एकमात्र पार्टी है जो कश्मीर मुद्दे के समाधान की वकालत करती है, जो जेलों में बंद जम्मू-कश्मीर के युवाओं की बात करती है,
जो जम्मू-कश्मीर में उत्पीड़न Persecution in Jammu and Kashmir की बात करती है। अन्य पार्टियां इससे चिंतित हो गई हैं और उनके पास लोगों से माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" रविवार को, दक्षिण कश्मीर के शोपियां विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार यावर शफी बांडे शोपियां के बालपोरा इलाके में एआईपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमले में घायल हो गए। हमले के बाद, मुफ्ती ने एआईपी पर भाजपा का छद्म संगठन होने का आरोप लगाया था। एक तरफ, जेल में बंद एक गरीब व्यक्ति के माता-पिता को उससे मिलने की अनुमति नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ, कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, उन्हें वाहन और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पीडीपी प्रमुख ने कहा, "जब वे हमारे उम्मीदवार पर हमला करते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, चुनाव आयोग हमारे उम्मीदवार को नोटिस भेजता है।
इससे आपको जेल के अंदर से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के बारे में पता चल जाना चाहिए।" प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के कुछ पूर्व सदस्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर, पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की कार्रवाई के कारण "असली जेईआई पीड़ित है"। उन्होंने कहा, "उनके स्कूल बंद कर दिए गए, उनके बगीचों पर कब्जा कर लिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी पार्टी को उसी तरह तोड़ा जा रहा है, जैसे पीडीपी को तोड़ा गया था
।" "एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि वह जेईआई का उम्मीदवार है, दूसरा कहता है कि वह वही है, लेकिन असली जेईआई पीड़ित है, जेलों में है। एनआईए, ईडी उनके पीछे हैं, सभी एजेंसियां उनके पीछे हैं।" पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि जेईआई लोकतंत्र को अपनाए तो उसे उस पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए। "मैं दिल्ली में बैठी सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर वे चाहते हैं कि जेईआई लोकतंत्र का हिस्सा बने, कश्मीर मुद्दे पर लोकतंत्र के दायरे में चर्चा हो, तो उन्हें उन पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए, उनकी जमीनों से कब्जे हटाने चाहिए, उनके स्कूल खोलने चाहिए। "यह सब यहां नहीं चलेगा, एनआईए से धमकाना, ईडी से धमकाना काम नहीं आएगा," उन्होंने कहा।