SRINAGAR श्रीनगर: जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने शुक्रवार को यहां सिविल सचिवालय में कई प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों से बातचीत करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के समावेशी और समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि वे विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। कुपवाड़ा से चौधरी सिराजदीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गोजरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने, वन अधिकार अधिनियम, एफआरसी मामलों को लागू करने, बिजली बिलों में रियायत, वंचित जनजातीय गांवों में पानी की पाइप लाइन लगाने और पदोन्नति में आरक्षण की मांग की।
उरी से अरशद अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी समुदायों में शिक्षा परिदृश्य में सुधार, उरी में ईएमआरएस, वंचित घरों में पानी के कनेक्शन, जिला जनजातीय कार्यालयों के कामकाज को बेहतर बनाने की अपनी मांगें भी रखीं। पंपोर, श्रीनगर, पहलगाम और अन्य क्षेत्रों के कई अन्य प्रतिनिधिमंडल और व्यक्ति भी मंत्री से मिले। प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने मंत्री के समक्ष अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कई मुद्दे रखे और उनका समय पर समाधान करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हुए मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी वास्तविक मुद्दों पर शीघ्र समाधान के लिए उचित विचार किया जाएगा।
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