JAMMU जम्मू: जम्मू कश्मीर यूटी में अन्य पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को उठाने के लिए विभिन्न ओबीसी संगठनों ने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा के बैनर तले संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। अखिल जेएंडके ओबीसी महासभा, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ जेके-यूनिट, ऑल जेएंडके ओबीसी कल्याण मंच श्रीनगर, पिछड़ा वर्ग संघ राजौरी-पुंछ और विभिन्न ओबीसी समुदायों/बिरादरियों के अध्यक्षों द्वारा संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया गया ताकि जेकेयूटी के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संज्ञान में लाया जा सके कि 11 जून, 2024 को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा गठित समर्पित आयोग, जिसका नाम "जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" है, और जेएंडके-यूटी के 20 जिलों के 20 उपायुक्तों को डोर-टू-डोर ओबीसी सर्वेक्षण का काम पंचायतों और नगर निगमों/समितियों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में केवल एक दिखावा है। वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें
उन्होंने आरोप लगाया कि इस समर्पित आयोग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है-इसके सभी सदस्य गैर-ओबीसी हैं। आंखों में धूल झोंकने का रवैया 6 नवंबर, 2024 की खबर से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के आयुक्त और श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के आयुक्त ने अपनी ओबीसी सर्वेक्षण रिपोर्ट समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को सौंप दी है। ऐसी रिपोर्ट बनाने से पहले कोई डोर-टू-डोर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। J&K-UT के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में OBC आबादी की गणना के संबंध में सभी उपायुक्तों और उनके कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने जिलों में इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया है। OBC संगठनों ने सामूहिक रूप से 3 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया। इस समिति ने उधमपुर के चेनानी, बिलावर, अखनूर, श्रीनगर, बारामुल्ला और अनंतनाग में आयोग द्वारा आयोजित सभी सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया। इस समिति ने जम्मू और श्रीनगर नगर निगमों के गांवों, कस्बों और वार्डों का दौरा करने के बाद 20 फरवरी, 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके निष्कर्ष स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि सरकारी रिपोर्ट पूरी तरह से दिखावा है,
वरिष्ठ सदस्य कस्तूरी लाल बसोत्रा (अध्यक्ष, ओबीसी महासभा), फकीर चंद सातिया (अध्यक्ष, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ), केवल फोत्रा (अध्यक्ष, अखिल जम्मू-कश्मीर सैन समाज), राज कुमार चलोत्रा, एमएल पवार (महासचिव, ओबीसी महासभा), मनोहर लाल टिडयाल, बंसी लाल चौधरी (संयोजक, ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा), मोहम्मद शाबिर संब्याल (अध्यक्ष, धोबी कल्याण केंद्रीय समिति) और अब्दुल कादिर ने भी इस अवसर पर बात की।