JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस लीगल सेल Jammu and Kashmir National Conference Legal Cell, जम्मू प्रांत ने आज यहां उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी के साथ जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के कानूनी बिरादरी के मुद्दों पर चर्चा की। उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान सेल के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और अन्य जिला न्यायालयों के वकीलों, अधिवक्ताओं के मुद्दों के समाधान पर जोर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता और सेल के प्रांतीय अध्यक्ष डीएस चौहान के नेतृत्व में सदस्यों ने उच्च न्यायालय जम्मू और अन्य निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अदालत कक्षों में पुरानी सुविधाएं, सीमित बैठने की क्षमता और अपर्याप्त प्रौद्योगिकी सहायता अधिवक्ताओं और वादियों दोनों को प्रभावित कर रही है।
उन्होंने कहा कि अदालतों में बेहतर कामकाजी माहौल के लिए सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है। अधिवक्ता कल्याण उपायों Advocate Welfare Measures का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि वकीलों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना होनी चाहिए, अपना करियर शुरू करने वाले युवा वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन लाभ होना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पेशे को दिया है। लीगल सेल के सदस्यों ने युवा वकीलों के लिए हाईकोर्ट और अन्य जिला अदालतों में अधिवक्ता चैंबरों का विस्तार करने, कानूनी सहायता सेवाओं को मजबूत करने, अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ाने और अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की भी मांग की। उपमुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी और संबंधित पक्षों के समक्ष उनकी समस्याओं को उठाने का आश्वासन दिया। अन्य वकीलों में महरुख सैयदान, मेहरबान सिंह, निसार गट्टू और जफर इकबाल चौधरी भी शामिल थे।