J&K चौधरी ने यह टिप्पणी जम्मू के गांधीनगर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार देरी से शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, निर्वाचित सरकार मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अपनी पूरी क्षमता से काम करने में असमर्थ है।
चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। निर्वाचित सरकार के कार्यभार संभालने के लगभग दो साल बाद भी वह वादा अधूरा है। इसका सरकार के प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है; यह उन लोगों की सामूहिक इच्छा का अपमान है, जिन्होंने बड़ी संख्या में चुनावों में भाग लिया और उन्हें उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के समान है।"
उन्होंने कहा कि 2019 के घटनाक्रम के बाद, केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया कि जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर रखा जाएगा। उन्होंने कहा, "जबकि अन्य क्षेत्रों में सरकारों को सशक्त बनाया गया है, जम्मू और कश्मीर के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। समान स्तर पर रखे जाने के बजाय, हमें अलग व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।"
बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी की जम्मू इकाई दिल्ली विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाग लेगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए गुप्ता ने कहा कि पूरे जम्मू प्रांत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता की याद दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू में बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की बरसी को बड़े पैमाने पर मनाने की भी तैयारी चल रही है।