Srinagar,श्रीनगर: एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना मसूद से मुलाकात की और वजीफा 12,300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग की। मंत्री ने मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने फंड की कमी का हवाला देते हुए कहा, "हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे।" हालांकि, इंटर्न निराश हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांग पूरी की जाएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वजीफा बढ़ोतरी के वित्तीय प्रभावों का आकलन करने के लिए पिछले साल एक समिति भी बनाई थी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर्न का उपयोग करने पर भी विचार किया था। अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में, इंटर्न ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समिति की सिफारिशों के बावजूद, वित्त विभाग ने वजीफा बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं दी है।
उन्होंने यह भी बताया कि उनका वजीफा अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जहां एम्स 30,070 रुपये, असम 30,000 रुपये और कर्नाटक 32,000 रुपये दे रहा है। इंटर्न की मांग का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, जिसने मेडिकल इंटर्न को उचित वजीफा देने के महत्व पर जोर दिया है। अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंटर्न को दिया जाने वाला वजीफा इतना होना चाहिए कि वे एक सभ्य जीवन स्तर बनाए रख सकें। इसके अलावा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने भी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर मेडिकल इंटर्न के लिए वजीफा बढ़ाने की सिफारिश की है। एनएमसी ने सुझाव दिया है कि जीवन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वजीफे में समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। इंटर्न ने सरकार से 1 जून, 2024 से वजीफे में बढ़ोतरी को मंजूरी देने और उन्हें अन्य राज्यों के समकक्षों के बराबर वजीफा देने का अनुरोध किया है।