महाराजा हरि सिंह के पोते ने संयुक्त राष्ट्र में अनुच्छेद 370 पर फैसले की सराहना की
वरिष्ठ भाजपा नेता एमके अजातशत्रु सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत सरकार के साहसिक फैसले की सराहना की।
महाराजा हरि सिंह के पोते अजातशत्रु, जिन्होंने 1947 में भारत के साथ क्षेत्र के विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ने पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले लोगों की दुर्दशा के लिए गहरी चिंता व्यक्त की और उन्हें सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग की।
शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, ''2019 में संवैधानिक सुधारों के बाद से क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 2004 से 2014 तक जम्मू-कश्मीर में कुल 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुईं। हालाँकि, सुधारों की बदौलत आतंकवादी घटनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। यह सुधार क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में सरकार के कार्यों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।
2019 में संवैधानिक सुधारों के बाद से...आतंकवादी घटनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। यह सुधार क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में सरकार के कार्यों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है -अजातशत्रु सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता
“इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर, जम्मू-कश्मीर में गरीबी का 2005-2006 में 40.45 प्रतिशत से घटकर 2022-2023 में मात्र 2.81 प्रतिशत होना विकास निधि के इष्टतम उपयोग का एक प्रमाण है। 2024 के हालिया अंतरिम बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 14 बिलियन अमरीकी डालर का पर्याप्त आवंटन किया गया, जो क्षेत्र की समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ”उन्होंने कहा।
अजातशत्रु ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में, जम्मू और कश्मीर ने बुनियादी ढांचे के विकास में एक उल्लेखनीय क्रांति देखी है, जिसमें नए मेडिकल कॉलेजों, सुरंगों, रेलवे लाइनों और नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है। अविभाजित जम्मू-कश्मीर के राजा करण सिंह के बेटे ने कहा, ये प्रगति क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए हासिल की गई है।
पूर्व मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार ठोस कदम उठाने की अपील की।