LAHDC-कारगिल चुनाव परिणाम अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ 'जनमत संग्रह': एनसी-कांग्रेस गठबंधन

जम्मू-कश्मीर : नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस गठबंधन ने सोमवार को एलएएचडीसी-कारगिल चुनाव परिणामों को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के विभाजन के केंद्र के फैसले के खिलाफ "जनमत संग्रह" करार दिया।

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी)-कारगिल चुनाव में एनसी और कांग्रेस ने मिलकर 26 में से 22 सीटें जीतीं, जिसके नतीजे रविवार को घोषित किए गए।

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यह पहला चुनाव था।

“यह निश्चित रूप से एक जनमत संग्रह है, कारगिल के लोगों ने इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी… हमारी पहली मांग लद्दाख में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली है। यह सरकार पर निर्भर है कि वे ऐसा कैसे करेंगी - क्या वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमारी स्थिति (जम्मू-कश्मीर के साथ) बहाल करें,'' नेकां जिला अध्यक्ष, कारगिल, हनीफा जान ने पीटीआई को बताया।

जान ने कहा कि कारगिल के लोग उपराज्यपाल प्रशासन के तहत "नौकरशाही गुलामी" से बाहर निकलना चाहते हैं।

“भारत सरकार ने जो किया वह पूरी तरह से गलत था, यह हमारे साथ विश्वासघात था, उन्होंने हमसे परामर्श किए बिना निर्णय लिया। इसलिए, यह परिणाम उन निर्णयों के खिलाफ पूर्ण जनमत संग्रह है, ”नेकां नेता ने कहा।

“गठबंधन ने 22 सीटें जीतीं, दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं, जो वैचारिक रूप से हमारी ओर झुके हुए हैं। भाजपा ने दो जीते, जिनमें से एक हमारी लापरवाही के कारण जीता। इसलिए, हमने प्रभावी ढंग से 24 सीटें जीतीं, और पूरे जिले ने अगस्त 2019 में लिए गए फैसलों और हमसे लोकतंत्र छीनने और हमें नौकरशाही प्रणाली में धकेलने के खिलाफ बात की है, ”उन्होंने कहा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस्सा अली शाह ने कहा कि कारगिल के लोग हमेशा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ रहे हैं और नतीजे इसका संकेत देते हैं।

“कारगिल में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। यहां के लोग अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ हैं. आम लोग अलगाव नहीं चाहते. हम जम्मू-कश्मीर के साथ मिलकर रहना चाहते हैं.''

गठबंधन की भविष्य की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर नेकां नेता ने कहा कि गठबंधन केवल परिषद के लिए नहीं है, बल्कि पूरे कारगिल को एकजुट रखने के लिए है।

“यह गठबंधन संसद चुनावों के लिए भी रहेगा। हम चाहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार चुनाव लड़े और जीते, क्योंकि वर्तमान सांसद पूरी तरह से सांप्रदायिक व्यक्ति है जो केवल भाजपा-आरएसएस के एजेंडे को दोहरा रहा है और लद्दाख के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ”उन्होंने कहा।

परिषद की छब्बीस सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान हुआ। प्रशासन 30 सदस्यीय परिषद के लिए मतदान के अधिकार के साथ चार सदस्यों को नामित करता है।

एनसी ने 12 सीटें जीतीं, जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने दो सीटें जीतीं, जबकि दो निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की थी, लेकिन क्रमशः 17 और 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। दोनों पार्टियों ने कहा कि यह व्यवस्था उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां भाजपा से कड़ी टक्कर है।