Kupwara कुपवाड़ा ज़िले में 'लाइन ऑफ़ कंट्रोल' के पास एक गाँव में सेना ने 140 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। इसके लिए सेना ने एक 'फ़्लैग सेंटर' बनाया है, जहाँ ये महिलाएँ हाथ से तिरंगा बनाती हैं। 'फ़्लैग वीमेन ऑफ़ कुपवाड़ा' (FLWOK) के नाम से जाना जाने वाला यह ग्रुप अप्रैल 2022 में सेना के सहयोग और बढ़ावा देने से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर शुरू हुआ था। सेना के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "इस सोसाइटी के 12 स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं, जिनमें कुपवाड़ा के अलग-अलग हिस्सों की 140 महिलाएँ काम करती हैं।"
अधिकारी ने बताया कि FLWOK अपनी बेहतरीन कारीगरी और तिरंगे पर हाथ से सिले और क्रूएल-कढ़ाई (crewel-embroidered) वाले खास अशोक चक्र के लिए जानी जाती है। यही चीज़ उन्हें बाज़ार में मिलने वाले दूसरे राष्ट्रीय झंडों से अलग बनाती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सेंटर कश्मीरी हाथ-कढ़ाई वाले लिनन भी बनाता है। अधिकारी ने कहा, "2022 में शुरू होने के बाद से FLWOK ने 'हर घर तिरंगा' अभियान और स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस जैसे मौकों के लिए अलग-अलग साइज़ के 4,500 से ज़्यादा झंडे तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कोशिशों की तारीफ़ की और अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में उनका ज़िक्र किया।"
इन महिलाओं के बनाए उत्पादों की कमर्शियल सफलता की वजह से उन्हें सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर लिस्ट किया गया है, जिससे उन्हें और ज़्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ गई है। सेना के अधिकारी ने कहा, "बिकने वाली हर चीज़ इन महिलाओं को सशक्त बनाती है, आर्थिक विकास सुनिश्चित करती है और उन्हें सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करती है।" एक सोशल वर्कर, शेख जमशीद ने कहा कि सेना न सिर्फ़ सीमाओं की रक्षा कर रही है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी लगातार ध्यान दे रही है।
जमशीद ने कहा, "त्रेहगाम में, जहाँ यह सेंटर चल रहा है, हमारी माताएँ और बहनें झंडे बना रही हैं। वे हाथ से कढ़ाई करती हैं। पहले उन्हें ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद सेना ने वहाँ एक सेंटर उपलब्ध कराया। तब से, लगभग 30 परिवार राष्ट्रीय झंडा बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "चाहे रेडियो जॉकी के तौर पर ट्रेनिंग हो या महिलाओं के लिए सुरक्षित कोई और प्लैटफ़ॉर्म, सेना हमेशा सबसे आगे रहती है।" अधिकार कार्यकर्ता तौसीफ़ अहमद वार ने सेना की कोशिशों की तारीफ़ की, लेकिन वे चाहते हैं कि ऐसी पहल उत्तरी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी की जाए।