Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर: आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय की एक बैठक आयोजित meeting held की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी कश्मीरी पंडित हिस्सा नहीं लेगा। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित नेताओं की मौजूदगी में हुई इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि चुनाव में हिस्सा लेना नैतिक और राजनीतिक दुविधा का विषय है, जिसमें समुदाय की नरसंहार को मान्यता देने और अपनी मातृभूमि से जबरन पलायन के परिणामों की मांग को नजरअंदाज किया गया है। एक वकील ने कहा कि हम दशकों से निर्वासित समुदाय हैं। उन्होंने कहा कि निरंकुश सरकारें और राजनीतिक दल चुनावों के दौरान हमारे पलायन और हमारी पीड़ा को मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
साथ ही कश्मीरी पंडितों की बैठक में संविधान विशेषज्ञ और वकील टीटो गंजू ने कहा कि जब न्याय की हमारी मांगों की बात आती है, जिसमें हमारे नरसंहार को मान्यता देना, अपनी मातृभूमि को सम्मान के साथ वापस करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना और हमारी बहाली शामिल है। ठीक है, तब हमें चुप्पी से निपटना पड़ता है। इन चुनावों में भाग लेकर हम उसी व्यवस्था की मदद करेंगे जो हमें नकारती रहती है। यह चुनाव हमारे बारे में नहीं है और हमें अपने इस संकल्प पर अडिग रहना चाहिए कि हम उस व्यवस्था पर भरोसा नहीं करेंगे जो हमें चुप कराने की कोशिश करती है।