कश्मीर लॉ कॉलेज श्रीनगर में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका आयोजन जम्मू और कश्मीर आरटीआई आंदोलन के सहयोग से कॉलेज के प्रो बोनो क्लब द्वारा किया गया था।
इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त जी आर सूफी, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, ने कानून के छात्रों और संकाय से इस कानून का उपयोग जनता की भलाई के लिए करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून वास्तविक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को परिभाषित करता है क्योंकि इसमें लोगों को अपनी सरकार से सवाल करने का अधिकार दिया गया है।
सम्माननीय अतिथि आरटीआई आंदोलन के अध्यक्ष डॉ. राजा मुजफ्फर भट्ट ने आरटीआई कानून के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कुछ सफलता की कहानियों और केस अध्ययनों के बारे में बताया जिसमें लोगों को आरटीआई का उपयोग करके सरकारी नौकरियां मिलीं।
उन्होंने कहा कि जो सूचना पीआईओ के पास आसानी से उपलब्ध होती है, उसे कुछ दिनों में उपलब्ध कराना होता है और आरटीआई आवेदकों को इसके लिए 30 दिनों तक इंतजार नहीं कराया जा सकता है। पूर्व सीआईसी जीआर सूफी ने डॉ. राजा मुजफ्फर से सहमति जताई और कहा कि वास्तव में उन्होंने राज्य सूचना आयोग का नेतृत्व करते समय इस मुद्दे पर कुछ निर्णय दिए थे।
कॉलेज के छात्रों और संकाय के अलावा आरटीआई आंदोलन के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट बदरुल दुज्जा, सैयद फरहत, फैयाज मीर ने भी कार्यशाला में भाग लिया। प्रोबोनो क्लब कश्मीर लॉ कॉलेज के प्रमुख याह्या इब्राहिम ने कार्यशाला का संचालन किया।