Srinagar श्रीनगर, 17 जनवरी: जम्मू-कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम (जेकेसीएसएफ) के अध्यक्ष अब्दुल कयूम वानी ने कश्मीर प्रांत में बोरवेल और ट्यूबवेल के पंजीकरण और विनियमन को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार और लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचई) तथा सभी संबंधित हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
एक बयान में उन्होंने इस निर्णय को क्षेत्र के बढ़ते जल संकट को दूर करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित और बहुत जरूरी कदम बताया। वानी ने इस बात पर जोर दिया कि जेकेसीएसएफ ने बोरवेल खुदाई और भूजल उपयोग को विनियमित करने के लिए सरकार समर्थित उपायों की जोरदार वकालत की थी, खासकर घाटी में जल संसाधनों की खतरनाक कमी के बीच।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "जम्मू-कश्मीर जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण (जेकेडब्ल्यूआरआरए) के 2010 और 2011 के नियमों के तहत इस निर्देश का कार्यान्वयन भूजल के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।"