Jammu जम्मू: कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस National Conference (एनसी) के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने से वह केंद्र से ‘नाखुश’ थी, इसलिए वह सरकार में शामिल नहीं हुई। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि वह पूरे केंद्र शासित प्रदेश में केवल छह सीटें ही जीत पाई। उसे जम्मू क्षेत्र के राजौरी से केवल एक सीट मिली। पता चला है कि पार्टी मंत्रिमंडल में कम से कम दो सीटें मांग रही थी, लेकिन एनसी ने एक सीट पर जोर दिया। बुधवार को जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। बाद में एक आधिकारिक बयान में जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है, “इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक बैठकों में बार-बार यही वादा किया है।”
पार्टी प्रमुख ने कहा: "लेकिन जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है, हम नाखुश हैं और इसलिए फिलहाल मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।" कांग्रेस भले ही सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इसके शीर्ष नेतृत्व ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता और डूरू के विधायक जीए मीर ने कहा कि लोगों ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए गठबंधन को जनादेश दिया है। "यह गठबंधन का एजेंडा था। यहां तक कि पीएम ने भी कई बार आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।" जम्मू क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण यह गर्व का क्षण था जब इतिहास में पहली बार जम्मू संभाग के पीर पंजाल क्षेत्र से किसी उपमुख्यमंत्री को जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में सुरिंदर चौधरी ने कैबिनेट के दो हिंदू सदस्यों में से एक के रूप में उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की प्राथमिकताएं खालीपन को पाटना और लोगों के मुद्दों को हल करना होंगी।