अधिकारियों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर को जम्मू और श्रीनगर दोनों के लिए पीएम ई-बस सेवा के तहत 200 अतिरिक्त ई-बसें मिलने वाली हैं।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इन ई-बसों की तैनाती के लिए आवास और शहरी विकास विभाग (एचएंडयूडीडी) द्वारा उठाए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए हाल ही में गठित यूटी स्तरीय संचालन समिति (यूटीएलएससी) की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्य सचिव ने जुड़वां शहरों में इन बसों को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और परिचालन के तौर-तरीकों की आवश्यकताओं की जांच की। उन्होंने डिपो विकसित करने, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और प्रति किलोमीटर के आधार पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के संचालन में शामिल लागतों के बारे में पूछताछ की।
डुल्लू ने केंद्रीय सहायता के तहत कवर किए गए बुनियादी ढांचे और खर्चों का विवरण भी मांगा। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) सहित वैकल्पिक वित्त पोषण स्रोतों का पता लगाने की सलाह दी।
