JAMMU जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने हर साल FSSAI द्वारा दिए जाने वाले खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत मंडपम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और FSSAI की सीईओ जी कमला वर्धन राव की उपस्थिति में FSSAI द्वारा नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के साथ आयोजित दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 की पूर्व संध्या पर प्रदान किया।
खाद्य सुरक्षा सूचकांक एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक उद्देश्यपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। जिन महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है उनमें मानव संसाधन, अनुपालन स्तर, खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में प्रदर्शन के लिए तीसरा स्थान दिया गया, जिसमें निरीक्षण, नमूनाकरण, विश्लेषण, अभियोजन, कंपाउंडिंग जैसी प्रवर्तन गतिविधियां और साथ ही ईट राइट पहल/एफएसएसएआई के प्रमुख कार्यक्रम जैसे फूड फोर्टिफिकेशन, फोस्टैक प्रशिक्षण, स्वच्छता रेटिंग, ईट राइट कैंपस, ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप, ईट राइट स्कूल रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, लाइसेंस/पंजीकरण मेला, ईट राइट स्टेशन, क्लीन स्ट्रीट फूड आदि शामिल हैं।
आयुक्त एफडीए, जेएंडके ने इस पुरस्कार का श्रेय विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किए गए निस्वार्थ और प्रतिबद्ध प्रयासों को दिया है, जिन्हें एफएसएस अधिनियम, 2006 नियम और विनियम 2011 के तहत वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है