गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव Assembly elections in Jammu and Kashmir कराने के लिए चुनाव आयोग को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय चुनाव आयोग के आकलन के अनुसार पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने के लिए तैयार है। इन पहलुओं पर बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा परिदृश्य पर हुई बैठक में चर्चा की गई। बैठक में हाल ही में जम्मू क्षेत्र में सशस्त्र बलों पर हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर सैनिकों की तैनाती पर भी विस्तार से चर्चा की गई। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बैठक को बलों की आवश्यकता का आकलन करने की कवायद बताया। गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को बल मुहैया कराने का वादा किया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। 2014 में जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव, जब लद्दाख इसका हिस्सा था, पांच चरणों में हुआ था। इस बार भी चरणों की संख्या समान हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आम तौर पर एक महीने तक चलती है।
अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव उन अन्य राज्यों के साथ होंगे जहां विधानसभा चुनाव होने हैं या अलग से। जब भी जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, वे संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और 2019 में तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से पहली बार होंगे।