जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने डीजीपी की जगह पुलिस अधिकारियों का तबादला किया, पूर्व पुलिस प्रमुख ने फैसले की आलोचना की
जम्मू और कश्मीर के गृह विभाग द्वारा 31 पुलिस अधिकारियों के तबादले के बाद, एक पूर्व पुलिस प्रमुख ने फैसले की आलोचना की और कहा कि इस तरह के आदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से आने चाहिए - गृह विभाग से नहीं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस जम्मू-कश्मीर गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है।
31 अधिकारियों के तबादले के बाद, पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद ने इस कदम को जम्मू और कश्मीर पुलिस के अधिकार को "कमजोर करने का प्रयास" करार दिया, जबकि चेतावनी दी कि यह कदम यूटी के पुलिस बल के मनोबल के लिए हानिकारक हो सकता है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने क्षेत्र में उग्रवाद और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से लड़ने में सबसे आगे रहा है। पुलिस ने वर्षों से आतंकवाद विरोधी अभियानों में कई कर्मियों और अधिकारियों को खोया है। पिछले कुछ वर्षों में बल को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है और ऐसे हमलों में कई कर्मियों की जान गई है।
5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर में पुलिस सेवा को विनियमित करने के कई प्रयास किए गए हैं। ऐसा ही एक उपाय यह था कि स्थानीय कश्मीर पुलिस सेवा अधिकारियों के बजाय जम्मू-कश्मीर के बाहर के आईपीएस अधिकारियों को थानों की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही पुलिस मुख्यालय से मिडिल स्टाफ व लोअर रैंक कांस्टेबुलरी की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी ले ली गई थी.