J&K सरकार ने पंचायतों/यूएलबी में ओबीसी आरक्षण के लिए पैनल का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ाया

Srinagar श्रीनगर,  एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इस आयोग का गठन पिछले साल पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण तय करने के लिए किया गया था। सूत्रों ने समाचार एजेंसी-कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर (केएनओ) को बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने पैनल का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है।

आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गया था। यह पहली बार है जब निर्वाचित सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जनक राज कोतवाल की अध्यक्षता वाले पैनल को विस्तार दिया है, जिसमें राज कुमार बघाट (सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी) और प्रो. (डॉ.) मोहिंदर सिंह बडवाल (पूर्व डीन, एसकेयूएएसटी, जम्मू) शामिल हैं। सूत्रों ने कहा, "आयोग इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।" पैनल द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने से पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।