J&K: घाटी से 14 कश्मीरी पंडित मैदान में, विस्थापितों की वापसी उनका लक्ष्य

Jammu,जम्मू: आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव Upcoming Jammu and Kashmir Assembly Elections के लिए घाटी से चुनाव लड़ने के लिए अब तक 14 कश्मीरी पंडितों ने नामांकन दाखिल किया है। उनका लक्ष्य अपने समुदाय के सदस्यों की वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इन लोगों की संख्या 3 लाख तक है। श्रीनगर का हब्बा कदल विधानसभा क्षेत्र विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए चुनावी रणक्षेत्र बन गया है। 14 में से रिकॉर्ड छह कश्मीरी पंडितों ने विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस क्षेत्र में 25 सितंबर को दूसरे चरण के चुनाव में 26 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मतदान होना है। चुनाव विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "हब्बा कदल में केपी समुदाय के छह उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से पांच ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के तहत नामांकन दाखिल किया है, जबकि दो ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है।" अशोक कुमार भट ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर, संजय सराफ ने लोक जन शक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर और संतोष लाबरू ने ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा है। अशोक रैना, पणजी डेम्बी और अशोक साहिब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे।

इस सीट से दो बार चुनाव लड़ चुके सराफ ने कहा कि उनका लक्ष्य समुदायों के बीच की खाई को पाटना और देश भर में फैले समुदाय की घाटी में वापसी सुनिश्चित करना है। अनंतनाग के अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सराफ ने पीटीआई से कहा, "अगर मैं विधायक के तौर पर चुना जाता हूं, तो मैं कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मान, गरिमा और सुरक्षा के साथ वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगा। इसमें उनके लिए यहां जगह बनाना भी शामिल है। हमें शांति के दूत बनना चाहिए।" चुनाव लड़ रहे छह कश्मीरी पंडित हब्बा कदल में 25,000 की संख्या वाले प्रवासी वोट बैंक के समर्थन पर निर्भर हैं, जो परंपरागत रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। केपी रमन मट्टू ने 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था और मुफ्ती सईद सरकार में मंत्री बने थे। 2014 में चार कश्मीरी पंडित उम्मीदवारों ने इस सीट से चुनाव लड़ा था, जबकि 2008 में यह संख्या रिकॉर्ड 12 थी। 2002 के चुनावों में कुल 11 में से नौ कश्मीरी पंडित थे। भाजपा के वीर सराफ, अपनी पार्टी के एम के योगी और एक निर्दलीय दिलीप पंडिता शांगस-अनंतनाग क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर, इस क्षेत्र से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं।

शक्तिशाली मार्तंड मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व एनसी नेता योगी ने आरोप लगाया कि किसी भी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने पीटीआई से कहा, "मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कश्मीरी पंडितों को वापसी और पुनर्वास नीति के माध्यम से वापस लाया जाए। भाजपा ने मार्केटिंग की और उनके दर्द को बेचा, लेकिन पिछले 15 वर्षों में कुछ नहीं किया।" चुनाव मैदान में उतरे अन्य कश्मीरी पंडितों में श्रीनगर के जादीबल निर्वाचन क्षेत्र से राकेश हांडू, बडगाम के बीरवाह निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजय पर्व और पंपोर से निर्दलीय रमेश वाग्नू शामिल हैं। रोजी रैना और अरुण रैना पुलवामा जिले के राजपोरा से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू से एकमात्र कश्मीरी पंडित अशोक कुमार काचरू ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भद्रवाह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। रोजी रैना पांच साल पहले कश्मीर आई थीं और सरपंच चुने जाने के बाद उन्होंने दक्षिण कश्मीर में काम करना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा, "मैंने पिछले पांच सालों में सरपंच के तौर पर कड़ी मेहनत की है। मेरे काम की वजह से युवा मेरे साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगी।" उन्होंने कहा, "मैं ऐसा माहौल बनाना चाहती हूं, जहां कश्मीरी पंडित बिना किसी डर के कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ-जा सकें।" बारामुल्ला और अनंतनाग से लोकसभा चुनाव में असफल होने के बाद, अरुण रैना और दिलीप पंडिता अब पुलवामा जिले के राजपोरा और शांगस-अनंतनाग से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। केपी स्वयंसेवकों के प्रमुख विक्रम कौल ने पीटीआई से कहा, "हम समुदाय के सदस्यों द्वारा चुनाव लड़ने का स्वागत करते हैं। राजनीतिक दलों ने भी उन्हें मैदान में उतारा है। हम उन्हें विधानसभा में देखना चाहते हैं।" हालांकि, उन्होंने कहा कि समुदाय को हमेशा राजनीतिक दलों से बड़ी उम्मीदें रही हैं, लेकिन उन्होंने समुदाय के लिए बहुत कम किया। उन्होंने कहा, "पिछले 30 वर्षों से समुदाय अपनी ही भूमि पर शरणार्थी के रूप में रह रहा है। वापसी और पुनर्वास नीति तैयार की गई थी, लेकिन किसी भी सरकार ने 3 लाख से अधिक केपी को घाटी में वापस लाने और उनका पुनर्वास करने के लिए इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया।"