JAMMU जम्मू: जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज पुंछ जिले में चल रहे क्लस्टर जनजातीय मॉडल गांवों और जनजातीय कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पुंछ के उपायुक्त और जिले के अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। जावेद राणा ने सभी चल रहे और लंबित विकास कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
उन्होंने उपायुक्त को सभी चल रही जनजातीय कल्याण परियोजनाओं Tribal Welfare Projects की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि उनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मृदा संरक्षण और सतत आजीविका पर जोर देते हुए जनजातीय क्षेत्रों में विभाग द्वारा गुणवत्ता, अभिसरण मॉडल और सक्रिय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डीपीआर, निविदा प्रक्रिया और निष्पादन सहित कार्यों की कार्यवार स्थिति की समीक्षा की। क्लस्टर मॉडल गांवों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि यह पहल आदिवासी समुदायों को आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करके उनके उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डीसी ने क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत की।
जिले में जल जीवन मिशन Jal Jeevan Mission की प्रगति के बारे में राणा ने अधिकारियों से परियोजनाओं के निष्पादन में काम की गुणवत्ता बनाए रखने को कहा। उन्होंने प्रतिष्ठित परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से कुछ शिकायतों का उल्लेख करते हुए संबंधितों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने को कहा। जावेद राणा ने जिला प्रशासन से कहा कि जो परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कमर कस लें ताकि उन्हें जल्द से जल्द जनता को समर्पित किया जा सके।
बैठक के दौरान, जनजातीय मामलों के निदेशक को सभी उपायुक्तों के साथ निकट समन्वय में सभी परियोजनाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया गया ताकि अधिकतम लोगों को योजनाओं के तहत कवर किया जा सके और कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाने से न छूटे। बैठक के दौरान जावेद राणा ने डीसी से मेंढर बस स्टैंड के अतिक्रमण की जांच करने और शहर में यातायात प्रबंधन के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने को भी कहा। उन्होंने डीसी से परिवहन वाहनों द्वारा अधिक चार्ज करने पर कड़ी निगरानी रखने को कहा और कहा कि यह मुद्दा बहुत सार्वजनिक महत्व का है और इसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।