Jammu जम्मू: संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) द्वारा वर्ष 2025 को ‘सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है’ थीम के तहत ‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष’ घोषित किए जाने के बाद, सहकारिता, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर ने किसानों और ग्रामीण समुदायों के कल्याण और प्रगति के लिए सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर सहकारी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जम्मू-कश्मीर भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और यूएनओ द्वारा तय की गई थीम के तहत सभी गंभीर प्रयास किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि 1746.27 लाख रुपये की लागत से 537 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण से जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र काफी मजबूत हुआ है। पीएसीएस के डिजिटलीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि इससे परिचालन दक्षता बढ़ी है, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित हुआ है। लोगों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार लाने के लिए, PACS के माध्यम से 46 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PMJAK) स्थापित किए गए हैं, जिससे किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं और ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की लागत कम हो रही है।
मंत्री ने कहा कि 144 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के शुभारंभ के साथ सहकारी नेटवर्क को और मजबूत किया गया है, जो वन-स्टॉप कृषि सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। मंत्री ने कहा, "ये केंद्र किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और विशेषज्ञ सलाहकार सेवाएँ प्रदान करते हैं, ताकि कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके और किसानों को आवश्यक संसाधनों और ज्ञान से सशक्त बनाया जा सके।" डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, PACS के माध्यम से 480 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटते हैं। मंत्री ने कहा, "ये केंद्र ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, बैंकिंग और वित्तीय सहायता तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण आबादी को निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।"