JAMMU जम्मू: तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू JAMMU मदन लाल ने शबनम अख्तर नामक एक महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो कथित तौर पर उग्रवादी गतिविधियों में शामिल थी और रियासी में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही थी। यूटी के लिए एपीपी मनमोहित शर्मा की सुनवाई के बाद, अदालत ने कहा, "साक्ष्य के अनुसार यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 38 और 40 के तहत अपराधों के आरोप, जिन पर यूए (पी) अधिनियम की धारा 43 (डी) (5) का प्रतिबंध लागू होता है, इस स्तर पर सही प्रतीत होते हैं"। "रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयानों और अभी तक दर्ज नहीं किए जाने और यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी (5) की कठोरता को ध्यान में रखते हुए, आवेदक का आवेदन समय से पहले और बिना योग्यता के है। आवेदक इस स्तर पर जमानत देने का मामला बनाने में विफल रहा है, इसलिए आवेदन को अनुमति नहीं दी जा सकती और जमानत नहीं दी जा सकती", आदेश में कहा गया।