Jammu जम्मू: दशकों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी West Pakistani refugees कल जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। शरणार्थी जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों से सटे पाकिस्तान के इलाकों से पलायन कर आए थे। इनमें से ज़्यादातर शरणार्थी कठुआ और जम्मू जिलों के सीमावर्ती इलाकों में बसे हैं, जहाँ मंगलवार को तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में मतदान होगा। समुदाय के सदस्यों को 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला था। इससे पहले, उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट देने की अनुमति थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था।
ज़्यादातर पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी पाकिस्तान के सियालकोट इलाके Sialkot localities से आए थे। उनमें से ज़्यादातर दलित हैं। उन्हें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) से विस्थापित व्यक्तियों के विपरीत 'राज्य का विषय' नहीं माना जाता था। इसलिए, वे पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी कार्य समिति के अध्यक्ष लाभा राम गांधी ने कहा: "कल हमारे लिए त्योहार होगा क्योंकि हम अपने विधायकों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। यह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही संभव हो पाया।" उन्होंने कहा कि कश्मीर केंद्रित सरकारें समुदाय को मतदान का अधिकार मिलने के खिलाफ हैं।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 5,400 परिवार पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन कर गए हैं। इनमें हिंदू और सिख शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि अब इन परिवारों की संख्या बढ़कर 22,000 से अधिक हो गई है।
वाल्मीकि समुदाय के कम से कम 300 परिवार, जिन्हें 1957 में तत्कालीन सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के रूप में पंजाब से जम्मू लाया गया था, भी पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। अब उनके सदस्यों की संख्या 3,000 से अधिक है। दशकों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी कल जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। शरणार्थी जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों से सटे पाकिस्तान के इलाकों से पलायन कर आए थे। इनमें से ज़्यादातर शरणार्थी कठुआ और जम्मू जिलों के सीमावर्ती इलाकों में बसे हैं, जहाँ मंगलवार को तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में मतदान होगा। समुदाय के सदस्यों को 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला था।
इससे पहले, उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट देने की अनुमति थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। ज़्यादातर पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी पाकिस्तान के सियालकोट इलाके से आए थे। उनमें से ज़्यादातर दलित हैं। उन्हें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) से विस्थापित व्यक्तियों के विपरीत 'राज्य का विषय' नहीं माना जाता था। इसलिए, वे पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी कार्य समिति के अध्यक्ष लाभा राम गांधी ने कहा: "कल हमारे लिए त्योहार होगा क्योंकि हम अपने विधायकों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। यह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही संभव हो पाया।" उन्होंने कहा कि कश्मीर केंद्रित सरकारें समुदाय को मतदान का अधिकार मिलने के खिलाफ हैं।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 5,400 परिवार पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन कर गए हैं। इनमें हिंदू और सिख शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि अब इन परिवारों की संख्या बढ़कर 22,000 से अधिक हो गई है।वाल्मीकि समुदाय के कम से कम 300 परिवार, जिन्हें 1957 में तत्कालीन सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के रूप में पंजाब से जम्मू लाया गया था, भी पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। अब उनके सदस्यों की संख्या 3,000 से अधिक है।