Jammu: राणा ने वाल्तेंगू बर्फीले तूफान से प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास की मांग की
SRINAGAR श्रीनगर: जल शक्ति Water power, वन एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में वाल्तेंगू हिमपात पीड़ितों के पुनर्वास का जायजा लिया। मंत्री ने जनजातीय आबादी से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की, ताकि उनका शीघ्र समाधान किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, प्रमुख सचिव गृह/डीएमआरआरएंडआर चंद्राकर भारती, कुलगाम के उपायुक्त अतहर आमिर के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने इस अवसर पर कुलगाम जिले के वाल्तेंगू में वर्ष 2005 में हिमपात से प्रभावित लोगों की दुर्दशा को उजागर किया, जिनका सरकार द्वारा अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है। उन्होंने प्रशासन से इन परिवारों के लिए एक आदर्श कॉलोनी स्थापित करके पुनर्वास के प्रयास करने पर जोर दिया,
जिसमें निवासियों के लिए स्कूल, अस्पताल, बेहतर सड़कें और अन्य उपयोगी सुविधाएं जैसी सभी संबद्ध सुविधाएं शामिल हों। मंत्री ने कहा कि इस समुदाय का कल्याण प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार का भी यही एजेंडा है कि बदलते समय की मांग के अनुसार उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए उन्हें उपलब्ध प्रावधानों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। उन्होंने इस लंबित मानवीय मुद्दे को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर हल करने पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि जनजातीय मामलों का विभाग भी उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए कदम उठाएगा ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें।
मुख्य सचिव ने मंत्री को आश्वासन दिया कि जनजातीय कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवारों के सम्मानजनक तरीके से पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठाने जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन को अधूरे रह गए अपार्टमेंट ब्लॉकों के शेष कार्य को शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें नया प्रस्ताव तैयार करने से पहले जमीनी स्तर पर जरूरतों का पता लगाने की सलाह दी। इससे पहले कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर ने बैठक में वाल्टेंगू गांव में 2005 के बर्फीले तूफान से प्रभावित पीड़ितों के पुनर्वास की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें जनजातीय शोध संस्थान की तैयारी, जिला जनजातीय कार्यालयों का कामकाज और इसके लिए स्टाफ उपलब्ध कराने के अलावा यहां जनजातीय समुदाय के निवास वाले क्षेत्रों के अन्य मुद्दे शामिल थे।