Jammu.जम्मू: जम्मू में प्रशासनिक स्तर पर डिजिटल सुधारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारी सकीना ने स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहलों की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य दोनों प्रमुख क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
बैठक के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न AI आधारित परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इनमें छात्र प्रदर्शन विश्लेषण, स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम, डिजिटल उपस्थिति, रोग निदान सहायता प्रणाली और अस्पताल प्रबंधन को डिजिटल बनाने जैसी पहल शामिल थीं।
सकीना ने कहा कि तकनीक का उपयोग कर सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि AI आधारित प्रणालियां न केवल समय की बचत करती हैं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी अधिक सटीक बनाती हैं।
शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं के तहत स्कूलों में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली और छात्र प्रगति की निगरानी के लिए डेटा आधारित मॉडल विकसित करने पर विचार किया गया। इससे शिक्षकों को छात्रों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में AI आधारित सिस्टम के माध्यम से मरीजों की प्राथमिक जांच, रोगों की प्रारंभिक पहचान और अस्पताल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि इन तकनीकों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है। इसके लिए संबंधित विभागों को चरणबद्ध योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए डेटा सुरक्षा और तकनीकी दक्षता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
सकीना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित योजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाए और उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए ठोस रोडमैप तैयार किया जाए।
कुल मिलाकर, यह समीक्षा बैठक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में सरकारी सेवाओं को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सकेगा।